राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम का गठन कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत 08 दिसंबर 2010 को किया गया था तथा निगम द्वारा 27 दिसंबर 2010 से अपने कार्यों का विधिवत संचालन प्रारंभ किया गया।

बजट घोषणा वर्ष 2025–26 के अनुरूप, अल्प आय वर्ग के परिवारों को दैनिक आवश्यकता की वस्तुएँ उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने हेतु राज्य में 5000 उचित मूल्य दुकानों पर “अन्नपूर्णा भंडार” की स्थापना की जा रही है।

राज्य की 26,737 उचित मूल्य दुकानों पर पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करने हेतु पीओएस मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन एवं आईरिस स्कैनर स्थापित किए गए हैं।